Digital Payment GST 2025:UPI करने वालों को झटका? ₹2000+ पर टैक्स की खबरों पर आया सरकार का जवाब..

Digital Payment GST 2025:क्या 2000 से ज़्यादा के UPI पेमेंट पर लगेगा GST? जानिए सच्चाई क्या है!

“भाई अब तो UPI से 2000 से ज़्यादा का पेमेंट किया तो 18% GST देना पड़ेगा…” “सरकार अब हर ट्रांजेक्शन पर टैक्स वसूलेगी…”:इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे ही मैसेज वायरल हो रहे हैं। कुछ YouTube वीडियो और WhatsApp ग्रुप्स में दावा किया जा रहा है कि अगर आप 2000 से ऊपर किसी को UPI से पैसे भेजते हैं – तो उस पर अब 18% GST लगने वाला है!

अब आप सोच रहे होंगे – “भाई अब तो डिजिटल इंडिया की भी जेब कटेगी?” तो रुकिए, घबराइए मत! क्योंकि इसका जवाब खुद सरकार ने दिया है – और सच्चाई कुछ और ही है।

सरकार का आधिकारिक जवाब

राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ-साफ कहा: “UPI ट्रांजेक्शन पर कोई GST नहीं लगाया गया है, न ही ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार चल रहा है।”सरकार ने साथ ही ये भी दोहराया कि UPI को बढ़ावा देने और डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करने के लिए इस तरह के ट्रांजैक्शन्स को टैक्स फ्री रखा गया है।

फिर ये अफवाहें कहां से आईं?

दरअसल कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने ऑनलाइन ये कहना शुरू कर दिया कि 2000 से ज़्यादा के UPI ट्रांजेक्शन पर अब सरकार 18% GST वसूलेगी।
बात इतनी फैली कि लोग डरने लगे – “अब तो ऑनलाइन पेमेंट पर भी टैक्स देना पड़ेगा?”

लेकिन असल में ये गलतफहमी दो वजहों से फैली:

कुछ व्यापारियों को GST डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस मिले, जिसमें उनके UPI पेमेंट डेटा को लेकर सवाल पूछे गए।
कुछ प्लेटफॉर्म्स (जैसे Wallet या Aggregator Apps) यदि कोई सर्विस फीस लेते हैं, तो उस पर GST लगता है – लेकिन इससे आम UPI यूज़र का कोई लेना‑देना नहीं होता।

Digital Payment GST 2025:चलिए आसान भाषा में समझते है

सवाल	जवाब
क्या से ज़्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर 18% GST लगेगा?	नहीं लगेगा
क्या सरकार ऐसा कोई प्लान बना रही है?	नहीं, सरकार ने इसे साफ़ इंकार किया है
क्या कोई चार्ज है UPI पर?	नहीं, न MDR है, न कोई फ़ीस
तो फिर GST किस पर लग सकता है?	अगर कोई वॉलेट या ऐप आपसे कोई सर्विस फीस लेता है, तो उस पर GST लग सकता है

MDR क्या होता है और क्यों हटा दिया गया?

MDR यानी Merchant Discount Rate – वो चार्ज होता है जो दुकानदार से लिया जाता था जब कोई ग्राहक UPI या कार्ड से पेमेंट करता था। लेकिन जनवरी 2020 से सरकार ने इसे हटा दिया ताकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले।
अब न दुकानदार से चार्ज लिया जाता है, और न ग्राहक से – और जब कोई चार्ज नहीं, तो उस पर टैक्स भी नहीं।

आम आदमी के लिए क्या मतलब है इसका?बहुत सिंपल सी बात है –

आप आज भी जैसे पहले UPI इस्तेमाल करते थे, वैसे ही करते रहिए। कोई टैक्स नहीं लगेगा। चाहे आप सब्ज़ी वाले को 200 देते हों, या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 5000 – आपसे कोई अलग से टैक्स नहीं मांगा जाएगा।

सरकार का मकसद क्या है?

सरकार और RBI का साफ मकसद है कि लोग कैश से डिजिटल पेमेंट की तरफ जाएं।इसलिए UPI को फ्री और आसान रखा गया है – ताकि लोगों को सहूलियत मिले। अगर सरकार UPI पर टैक्स लगाती, तो ये पूरे “Digital India” मिशन को नुकसान पहुंचाता – इसलिए सरकार ने ये क्लियर कर दिया कि UPI ट्रांजैक्शन पर GST लगाने का कोई प्लान नहीं है।

डरें नहीं, भरोसा रखें

2000 से ऊपर के UPI पेमेंट पर GST नहीं लगेगा। सरकार ने साफ कहा है – ऐसी कोई योजना नहीं है।अगर किसी ऐप ने आपसे कोई सर्विस फीस ली हो (जैसे वॉलेट टॉप-अप), तो सिर्फ उस फीस पर GST लग सकता है। आम जनता और ग्राहक को कोई टैक्स नहीं देना होगा।

Also read this :Bihar Gaya Gangrape:बिहार शर्मसार! भर्ती दौड़ में बेहोश हुई युवती, एम्बुलेंस में गैंगरेप की वारदात ने हिलाया देश