Noida Tax free Zone! सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा मिलेगा आम लोगों और कारोबारियों को
बिज़नेस डेस्क | नोएडा अपडेट
नोएडा वालों के लिए आई है एक जबरदस्त ख़ुशख़बरी!
अब नोएडा की डेवलपमेंट अथॉरिटी को कुछ खास कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए Income Tax Act की धारा 10(46A) के तहत NOIDA (New Okhla Industrial Development Authority) को टैक्स से छूट दे दी है।
इसका मतलब ये है कि अब अथॉरिटी को अपनी कुछ कमाई पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और वो पैसा सीधे शहर के विकास में इस्तेमाल किया जाएगा। यह नियम Assessment Year 2024-25 से लागू हो चुका है।
Noida Tax free:कौन-कौन सी कमाई पर नहीं देना होगा टैक्स?
सरकार की तरफ से ये छूट सिर्फ सरकारी और गैर-कमर्शियल इनकम पर दी गई है। यानी अगर अथॉरिटी ने कोई ऐसी कमाई की जो जनता के लिए सर्विस देने से हुई है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा।
| टैक्स फ़्री इनकम | टैक्स वाली इनकम |
| संकरी ज़मीन या प्रॉपर्टी का किराया | प्रॉपर्टी की बिक्री से हुए कमायी |
| पार्किंग, पानी , सीवरेज जैसी सर्विस की फ़ीस | कमर्शियल प्रोजेक्ट से हुए कमायी |
| सरकार से मिलने वाले फंड या सब्सिडी | बैंक या निवेश से हुआ ब्याज |
शर्तें क्या हैं?
नोएडा अथॉरिटी को अब अपनी टैक्स फ्री और टैक्स वाली कमाई के लिए अलग-अलग हिसाब रखना होगा।
अगर कहीं गड़बड़ या नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो ये टैक्स छूट सीधे रद्द कर दी जाएगी।
मतलब – पारदर्शिता और सही तरीके से काम करना अब ज़रूरी है।
आम जनता को क्या फायदा होगा?
सरकारी अफसरों का कहना है कि इस फैसले से शहर में डेवलपमेंट स्पीड पकड़ लेगा, क्योंकि अब अथॉरिटी को टैक्स में पैसा नहीं देना होगा और वो बजट सड़कें, पानी, ट्रांसपोर्ट, सीवरेज और हाउसिंग जैसी सुविधाओं पर खर्च किया जा सकेगा।
Infrastructure होगा मजबूत
प्रोजेक्ट अप्रूवल्स में आएगी तेजी
इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स को मिलेगा फायदा
शहर के लोगों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
सरकार ने ऐसा क्यों किया?
सरकार इस समय “Tax Efficient Urban Planning” यानी स्मार्ट और समझदारी से शहरों को डेवलप करने पर फोकस कर रही है।
बीते कुछ सालों में सरकार ने बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स, जैसे कि sovereign wealth funds और pension funds को भी टैक्स छूट दी है।
अब इसी प्लान का अगला पड़ाव है – नोएडा को टैक्स से राहत देना, ताकि अर्बन डेवलपमेंट और तेज़ हो सके
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